सुनियोजित साजिश,राष्ट्रीय सहारा bangladesh hindu sahara

 

राष्ट्रीय सहारा


भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी नोआखाली के ज़िक्र के बिना अधूरी मानी जाती है तकरीबन पचहत्तर साल पहले 1946 में लक्ष्मी पूजन के दिन यहां भीषण साम्प्रदायिक दंगे शुरू हुए थे उस समय जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे से सबसे ज्यादा प्रभावित इस क्षेत्र में हजारों हिन्दुओं का कत्लेआम कर दिया गया था। सात दशक से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद दुनिया में बहुत कुछ बदला है लेकिन मौजूदा बांग्लादेश के चटगांव डिवीज़न के नोआखाली ज़िले में स्थितियां जस की तस नजर आती हैइस साल दुर्गा पूजा पर नोआखाली में एक बार फिर हिन्दुओं को बड़े पैमाने निशाना बनाया गया 1946 में नोआखाली मुस्लिम बहुल था,लेकिन ज़मींदारों में हिंदुओं की संख्या अधिक थी उस समय यह माना गया था कि नोआखाली में एक सुनियोजित दंगा था,जिसका लक्ष्य  हिंदुओं को भगाकर उनकी संपत्तियों पर क़ब्ज़ा करना था इस समय भी हालात मिले जुले और समान नजर आते है


दुर्गा पूजा पर हिन्दुओं और उनके धर्म स्थलों पर हमलें इतने सुनियोजित  थे कि पुलिस प्रशासन और सरकार के नुमाइन्दें प्रभावित हिन्दुओं को राहत देने में नाकामयाब रहेयहां तक की अल्पसंख्यक हिन्दुओं का यह कहना है कि प्रशासन से सुरक्षा के लिए मदद की गुहार करने के बाद भी उसे नजरअंदाज कर दिया गया1946 में महात्मा गांधी दिल्ली से पंद्रह सौ किलोमीटर दूर सांप्रदायिकता की आग में जल रहे पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में अमन बहाली की कोशिशों में जुटे थे और उन्होंने नोआखाली में लम्बा समय बिताया था,इस दौरान  उनके साथ जेबी कृपलानी,सुचेता कृपलानी,राममनोहर लोहिया और सरोजनी नायडू जैसे नेता था जिनकी अमन बहाली की कोशिशे कामयाब रही थी लेकिन इस समय मौजूदा अवामी लीग की सरकार के नुमाइन्दें ऐसी कोई कोशिश करते नहीं दिख रहे है और इसी का परिणाम है कि नोआखाली समेत जेसोर,देबीगंज,राजशाही,मोईदनारहाट,शांतिपुर,प्रोधनपारा,आलमनगर,खुलना,राजशाही,रंगपुर और चटगांव जैसे अहम इलाकों से हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गए है यह पलायन का तात्कालिक कारण जरुर है लेकिन  पीछे बांग्लादेश में पनपने वाला वह कट्टरतावाद है जिसके परिणामस्वरूप अगले कुछ सालों में इस देश के हिन्दू विहीन होने का दावा किया गया हैढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ.अबुल बरकत का एक शोध 2016 में सामने आया था जिसके अनुसार यह दावा किया गया है कि  करीब तीन दशक में बांग्लादेश से हिंदुओं का नामोनिशान मिट जाएगा। इस शोध के मुताबिक हर दिन अल्पसंख्यक समुदाय के औसतन 632 लोग बांग्लादेश छोड़कर जा रहे हैंदेश छोड़ने की यह दर बीते 49 सालों से चल रहा है और यदि यही दर आगे भी जारी रही तो अगले 30 सालों में देश से करीब-करीब सभी हिंदू चले जाएंगे


यह भी बेहद दिलचस्प है कि बंगलादेश के मुक्ति संग्राम में हिन्दुओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया था और इसी के कारण 1971 में पूर्वी पाकिस्तान कहे जाने वाले और मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्ति मिली थीउस समय यह माना गया था कि बांग्लादेश भारत की तरह ही समावेशी विचारों वाला लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य होगा लेकिन बांग्लादेश के राष्ट्रपिता मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद स्थितियां तेजी से बदल गईबाद के शासकों जियाउर रहमान और जनरल एच.एम. इरशाद के सैन्य शासनकाल में देश का इस्लामीकरण तेजी से हुआ। खालिदा जिया जैसी नेताओं ने जमात ए इस्लामी जैसे संगठनों को मजबूती दी और इसी कारण बांग्लादेशी समाज में कट्टरता को बढ़ावा मिलाइसके सबसे ज्यादा घातक नतीजे यहां रहने वाले हिन्दुओं को भोगने को मजबूर होना पड़ा है


पिछलें कुछ वर्षों से बांग्लादेश में अवामी लीग का शासन है और प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिन्दू अल्पसंख्यकों के लिए उदार माना जाता हैइसके बाद भी देश में कोई ऐसे निर्णायक बदलाव देखने में नहीं आये है जिनके दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सके,खासकर सम्पत्ति नियमों को लेकर गौरतलब है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिन्दुओं के पलायन का प्रमुख कारण सम्पत्ति रही है जिस पर कब्जा करने के लिए मुस्लिमों द्वारा अक्सर और सुनियोजित रूप से उन्हें निशाना बनाया जाता है1965 में तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया था,जिसे अब वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से जाना जाता है भारत के साथ जंग में हुई हार के बाद अमल में लाए गए इस क़ानून के तहत 1947 में पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से भारत गए लोगों की अचल संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था बांग्लादेश में ‘शत्रु संपत्ति अधिनियम’ की वजह से लाखों हिंदुओं को अपनी जमीनें गंवानी पड़ी थी प्रो.अबुल बरकत के अनुसार,वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट की वजह से बांग्लादेश में 1965 से 2006 के दौरान अल्पसंख्यक हिंदुओं के स्वामित्व वाली 26 लाख एकड़ भूमि दूसरों के कब्जे में चली गई2001 मे अवामी लीग की सरकार ने  ‘वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट’ में बदलाव कर इसका नाम ‘वेस्टेड प्रॉपर्टी रिटर्न एक्ट’ कर दियाइस फैसले का मकसद बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को उनकी अचल संपत्तियों का लाभ दिलाना था लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अदालत के निर्णय के बाद भी हिंदुओं का सम्पत्ति को शांतिपूर्ण हस्तान्तरण मुमकिन नहीं होता


इस समय ईशनिंदा की अफवाह फैलाकर अल्पसंख्यक हिन्दुओं को बांग्लादेश से भागने को मजबूर करने की सुनियोजित साजिश को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा मददगार बांग्लादेश का प्रतिबंधित राजनीतिक संगठन जमात-ए-इस्लामी हैयह दल बांग्लादेश में इस्लामी शासन  स्थापित करना चाहता है,इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिमायती माना जाता है यहां तक की 1971 में जब बांग्लादेशी जब पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों का सामना कर रहे थे तब भी यह दल पाकिस्तान का समर्थन ले रहा था. हाल ही में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्ज़े का भी इस संगठन ने समर्थन किया था

इस साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तब भी उनकी यात्रा का विरोध बड़े पैमाने पर हुआ था और इसमें जमात-ए-इस्लामी की भूमिका खास मानी जाती है। देश में प्रतिबन्ध लगने के बाद यह अन्य कट्टरपंथी ताकतों को मजबूत करने में जुटा है और इस्लामीकरण को बढ़ावा दे रहा है।  2010 में जमात-ए-इस्लामी समर्थित संगठन  हिफाज़त-ए-इस्लाम ने बांग्लादेश में महिलाओं की शिक्षा का विरोध बड़े पैमाने पर किया था


इस समय बांग्लादेश में तकरीबन पौने दो करोड़ हिन्दू रह रहे है और इन्हें देश के सम्पूर्ण इस्लामीकरण में कट्टरपंथियों द्वारा बड़ी बाधा समझा जा रहा है अफगानिस्तान में तालिबान के मजबूत होने से इस्लामिक कट्टरतावाद को बढ़ावा मिला है और कई देशों में इसका प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है, बांग्लादेश का हालिया घटनाक्रम इसी का उदहारण है जहां कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्वस्त करते हुए कट्टरपंथी लगातार हिन्दुओं को निशाना बनाया गया है कुख्यात इस्लामिक आतंकी संगठन आईएसआईएस के द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि दक्षिण एशिया में उसका प्रभाव मजबूत करने में दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश बांग्लादेश उसका खास मददगार हो सकता है 2015 में शियाओं के जुलूस और विदेशीं नागरिकों पर ढाका में जो हमले हुए थे उसमें इस्लामिक स्टेट का हाथ सामने आने की बात सामने आई थी   बहरहाल बांग्लादेश में हिन्दुओं का उत्पीड़न समूचे दक्षिण एशिया के लिए नए खतरे का संकेत है इसे हर हाल में रोका जाना नहीं तो सांस्कृतिक टकराव बढ़ सकता है     

 

 

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