26 नवंबर-संविधान दिवस पर विशेष
हम समवेत 
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संविधान में संशोधन की ज़रूरत पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति वैंकटचेलैया की अध्यक्षता में 22 फरवरी 2000 को संविधान समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा किया गया। आयोग ने संसदीय ढांचे के अंतर्गत अब तक के कार्यों की समीक्षा का निर्णय लिया। साल 2002 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। यह भी बेहद दिलचस्प है कि राष्ट्रीय आयोग ने विभिन्न विषयों पर विचार के लिए दस विशेषज्ञों के दल गठित किए थे। आयोग ने सार्वजनिक बहस के लिए बाईस परामर्श पत्र भी जारी किए थे। मगर जनता ने इन सार्वजनिक पत्रों पर कोई विशेंष रुचि नहीं दिखाई। न्यायमूर्ति वेंकटचेलैया ने स्वीकार किया कि विशाल आबादी वाले देश में आयोग को सिर्फ़ छब्बीस हज़ार प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं जो हर तरह से अपर्याप्त थी।
इस आयोग के गठन का विरोध कई संस्थाओं के साथ तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर.नारायणन ने भी किया था। 26 जनवरी, 2000 को 50 वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने संविधान समीक्षा की ज़रूरत पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब संशोधन की व्यवस्था है ही तो भी फिर समीक्षा क्यों होनी चाहिए। बाद में राष्ट्रपति ने ऐसी कोशिशों पर नसीहत देते हुए कहा कि संविधान में परिवर्तन के बजाए,राजनेताओं को अपने आचरण में परिवर्तन करना चाहिए,क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जिन आदर्शों का निर्माण किया था,उनका खुला उल्लंघन किया जा रहा है।”
राष्ट्रपति समाजवादी
ढांचे,सामाजिक न्याय को प्रभावित करने वाली कोशिशों और राजनेताओं के गैर
जिम्मेदार कार्यों से नाराज थे। संविधान निर्माण के समय भारत के संविधान की शक्ति और क्षमताओं
को लेकर डॉ.भीमराव अम्बेडकर ने साफ किया था कि,“मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना
भी अच्छा क्यों न हो,यदि वे लोग, जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा
जाये,खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा। दूसरी और संविधान चाहे कितना भी खराब
क्यों न हो,यदि वे लोग,जिन्हें संविधान को अमल में लाने का
काम सौंपा जाये,अच्छे हो तो
संविधान अच्छा सिद्ध होगा।”
दरअसल भारत का संविधान स्वतंत्रता के प्रणेताओं और लब्ध प्रतिष्ठित
विद्वानों के हाथों से लिखा गया संविधान है। यह नियमों का अद्भुत और ऐतिहासिक दस्तावेज़
है। इसमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता के
मूलभूत आदर्श है,सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक न्याय हासिल करने की भरपूर संभावनाएं
है। विचार,अभिव्यक्ति,विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी है। इसमें अवसर की समानता भी है। यह व्यक्ति की गरिमा को संरक्षण देता
है तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत भी करता है। यह समाजवादी,पंथ
निरपेक्ष लोकतांत्रिक,संप्रभू गणराज्य भारत की जनमानस की शक्ति का केंद्र है जिससे
यह देश दुनिया का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र के रूप में पहचान बनाने में सफल रहा है।
यहाँ लोगों के मौलिक अधिकार स्वयं सक्रिय है अर्थात् उन्हें
चलायमान करने के लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं होती। राज्य के नीति
निदेशक तत्वों में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की संभावनाएं बताई गई है। यहां लोकतंत्र का सबसे बड़ा केंद्र
संसद है और लोकसभा उसका सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। जिसमें देश के कोने
कोने से 543 सदस्य चुनकर आते है और लोकतंत्र के इस मंदिर की गरिमा बढ़ाते है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए
अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई है,जिससें देश के वंचित वर्ग
को राजनीतिक स्तर पर प्रतिनिधित्व मिल सके।
महात्मा
गांधी ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण का
सपना देखा था और पंचायती राज्य उसी को प्रतिबिम्बित करता है। यह शासन सत्ता को
आम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास है।
स्वतंत्र भारत में देश का पुनर्निर्माण करने की बड़ी चुनौती थी और इसे पंचवर्षीय
योजनाओं के द्वारा बखूबी अंजाम भी दिया गया। भारत बहुसांस्कृतिक,बहु भाषाई और भौगोलिक विविधताओं के बाद भी
अपनी संवैधानिक शक्ति से निरंतर आगे बढ़ता रहा। जबकि भारत
का पड़ोसी पाकिस्तान संविधान आधारित समाज की स्थापना में बुरी तरह नाकाम रहा और
बनने के महज 24 साल में ही उसके दो टुकड़े हो गए।
इस समय भारत दुनिया भर में एक सफल समाजवादी लोकतांत्रिक देश के रूप में पहचाना जाता है और इसका श्रेय हमारे संविधान को जाता है। वहीं बाजारवादी समाज के भीतर समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती,इसका एहसास आम जनमानस को होना चाहिए। पिछलें कुछ सालों से भारत का समाजवादी ढांचा देश की लोकतांत्रिक सरकारों की नीतियों और चुनौतियों से बूरी तरह से जूझ रहा है। पूंजीपति ताकतें व्यवस्था पर हावी होकर सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं का वैकल्पिक समाधान निजीकरण में करने को दबाव बना रही है और काफी हद तक वह इसमें सफल भी होती हुई दिखाई दे रही है।
भारत जैसे समाजवादी और गरीब देश में यदि आर्थिक व्यवस्थाओं को पूंजीवादी नियंत्रित करने लगे तो इसके परिणाम भयावह हो सकते है। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है,करोड़ों लोग गरीबी और बेरोजगारी के कुचक्र में फंस गए है,यह स्थितियां आंतरिक शांति कायम रखने के लिए चुनौती पूर्ण है। भारत निजीकरण की राह पर बढ़ता जा रहा है। यहां यह समझने की जरूरत है कि निजीकरण उन देशों में ही सफल हो सकता है जहां अर्थव्यवस्था बेहतर और सशक्त है। भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक और आर्थिक समानताएं व्यापक निजीकरण की इजाजत नहीं देती,दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब,पिछड़े और अशिक्षित लोग भारत में रहते है और बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करते है।
स्वतंत्र भारत का भावी भविष्य तय
करते हुए बाबा आम्बेडकर को सामाजिक न्याय की बड़ी चिंता थी। वे संविधान सभा
को चेतावनी देते हैं कि,अगर हमने इस ग़ैरबराबरी को ख़त्म नहीं किया तो इससे पीड़ित
लोग उस ढांचे को ध्वस्त कर देंगे,जिसे इस संविधान सभा ने इतनी मेहनत
से बनाया है।
वे राज्य तंत्र पर सामंती और
असमानता वाली सोच के दबदबे को लेकर बहुत असहज और फिक्रमंद थे। संविधान सभा के आख़िरी भाषण में
बाबा साहब आर्थिक और सामाजिक गैरबराबरी के ख़ात्मे को राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में
सामने लाते हैं।”
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